लाड़ली बहना आवास योजना की नई लिस्ट जारी

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लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक काफी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आरंभ किया गया था।

योजना के माध्यम से एमपी में रहने वाली गरीब बहनों को पक्का घर बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए पात्रता रखने वाली महिलाएं अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर सरकार से आर्थिक मदद प्राप्त कर सकती हैं।

अगर आप मध्य प्रदेश राज्य में रहती हैं और आपने अभी तक सरकार से आवास योजना का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया है तो आपको तुरंत अप्लाई करना चाहिए। यदि आपको नहीं पता कि आप कैसे अपना आवेदन दे सकती हैं तो इसके लिए आप हमारा आज का आर्टिकल पूरा पढ़िए।

Ladli Behna Awas Yojana

लाडली बहना आवास योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने इसलिए शुरू किया है ताकि गरीब महिलाओं को रहने के लिए पक्का घर उपलब्ध कराया जा सके। दरअसल आज भी मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो कच्चे घरों में रहने के लिए विवश है।

किसी भी परिवार या व्यक्ति के लिए पक्का घर होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे सुरक्षा की भावना बढ़ती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया है।

इस प्रकार से मध्य प्रदेश की आवेदन देने वाली सभी पात्रता रखने वाली बहनों को सरकार घर बनाने के लिए उचित मदद प्रदान करेगी। लेकिन आपको लाभ तभी मिल पाएगा जब आप अपना पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं।

लाडली बहना आवास योजना के मुख्य उद्देश्य

लाडली बहना आवास योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसी महिलाएं जो आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर वर्ग से संबंध रखती हैं और जिनके पास रहने के लिए स्वयं का पक्का घर नहीं है तो इन्हें आवास दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने लाभार्थी महिलाओं को स्वयं का स्थाई आवास और सुरक्षित आवास उपलब्ध करने का अपना उद्देश्य बनाया है। दरअसल सरकार चाहती है कि सभी गरीब परिवार के लोग भी सम्मानपूर्वक अपना जीवन गुजार सकें।

लाडली बहना आवास योजना के लाभ

  • योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारने वाली या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को लक्षित किया जाता है।
  • लाडली बहना आवास योजना के द्वारा लाभार्थी महिलाओं को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
  • सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले घर में सभी बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा जैसे बिजली, पानी, शौचालय इत्यादि।
  • योजना का लाभ केवल महिला उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा जिससे कि इनका समाज में सशक्तिकरण हो सके और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

लाडली बहना आवास योजना के लिए पात्रता

  • योजना का फायदा राज्य की केवल महिलाओं को ही दिया जाएगा।
  • ऐसी महिलाएं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से फायदा नहीं उठाया है तो इन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • महिला उम्मीदवार के परिवार की हर महीने की कमाई 12000 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदन देने वाली महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं देता हो।
  • महिला के पास चार पहिया गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए।

लाडली बहना आवास योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

अगर आप लाडली बहना आवास योजना के लिए अपना आवेदन देना चाहती हैं तो इसके लिए आपके पास नीचे बताए गए सभी दस्तावेज भी होने चाहिएं :-

  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आधार कार्ड
  • समग्र आईडी
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र इत्यादि।

लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको आवेदन देने के लिए अपने पास से किसी ग्राम पंचायत या फिर वार्ड कार्यालय में जाना है।
  • अब यहां से आपको योजना का आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना है और इसे सही से भर लेना है।
  • आवेदन फार्म जब आप पूरा भर लें तो इसके बाद आपको इसमें सभी मांगे गए दस्तावेज भी संलग्न कर देने हैं।
  • इतना करने के बाद आपको फिर से ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जाकर अपने फार्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करना है।
  • इस प्रकार से अधिकारी को जब आप अपना फार्म जमा कर देंगे तो इसके बाद आपका एक फोटो खींचा जाएगा।
  • फिर आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टि के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन नंबर दिया जाएगा।
  • लाडली बहना आवास योजना के लिए आप इन सभी चरणों का पालन करके अपना आवेदन जमा कर सकती हैं।

FAQs

लाड़ली बहना आवास योजना की पहली क़िस्त कब आएगी?

लाड़ली बहना आवास योजना की पहली क़िस्त सितम्बर में जारी की जा सकती है

इस योजना का लाभ कौन-कौन उठा सकता है?

जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिनके पास अपना घर नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

क्या इस योजना के लिए कोई आय सीमा निर्धारित है?

हाँ, आय सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। आमतौर पर यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होती है।

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